प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) योजना के तहत किसानों को हर साल ₹6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि तीन किस्तों में ₹2,000 के हिसाब से सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। अब एक बड़ा बदलाव आया है। अगर कोई दस्तावेज गायब है, तो अगली किस्त रुक सकती है। अब नए पंजीकरण के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी गई है। यह नियम 14 राज्यों में लागू हो चुका है। इससे योजना की पारदर्शिता बढ़ेगी और नकली आवेदन रुकेंगे।
PM Kisan Yojana में Farmer ID क्यों अनिवार्य?
सरकार ने PM Kisan योजना को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए फार्मर आईडी को अनिवार्य किया है। यह आईडी किसान की जमीन से जुड़ी जानकारी को डिजिटल रूप से लिंक करती है। इससे सत्यापन प्रक्रिया तेज होती है। फार्मर आईडी बनाने के लिए किसानों को जमीन के दस्तावेज, आधार कार्ड और बैंक खाता जमा करना होता है।
इस आईडी के जरिए सरकार को पता चलता है कि लाभ किसी वास्तविक किसान को मिल रहा है। यह योजना के दुरुपयोग को रोकता है। फार्मर आईडी वाले किसानों को भुगतान जल्दी मिलता है। इससे भ्रष्टाचार की आशंका कम होती है। अब जो किसान नई पंजीकरण करवाएंगे, उन्हें फार्मर आईडी बनवानी ही होगी।
PM Kisan Yojana की 21वीं किस्त पर अपडेट
21वीं किस्त की घोषणा जल्द होने की उम्मीद है। कुछ राज्यों में पहले ही राहत के तौर पर भुगतान शुरू हो चुका है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 27 लाख से अधिक किसानों को पहले ही ₹2,000 की राशि मिल चुकी है। यह भुगतान बाढ़ से हुए नुकसान के मद्देनजर किया गया है।
अगर आपने अपनी e-KYC नहीं करवाई है, तो आपकी किस्त रुक सकती है। आधार कार्ड और बैंक खाते का गलत डेटा भी भुगतान में देरी का कारण बन सकता है। इसलिए सभी किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी जानकारी जल्द से जल्द अपडेट कर लें। आगामी किस्त दिवाली से पहले जारी हो सकती है।
PM Kisan Yojana: महत्वपूर्ण जानकारी
| विवरण | जानकारी |
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) |
| लाभ | ₹6,000 प्रति वर्ष |
| किस्तें | 3 (प्रत्येक ₹2,000) |
| भुगतान मोड | सीधा लाभ अंतरण (DBT) |
| पात्रता | कृषि योग्य भूमि धारक किसान |
| e-KYC | अनिवार्य |
| फार्मर आईडी | 14 राज्यों में अनिवार्य |
| लाभार्थी | लगभग 9.7 करोड़ किसान |
कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?
PM Kisan योजना का लाभ पाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज देने होते हैं। इनमें आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, जमीन का दस्तावेज और पहचान पत्र शामिल हैं। अगर इनमें से कोई भी दस्तावेज गलत या अधूरा है, तो भुगतान रुक सकता है।
- आधार कार्ड और बैंक खाते का नाम मिलना चाहिए।
- जमीन के रिकॉर्ड सही होने चाहिए।
- फार्मर आईडी के लिए जमीन की जानकारी अपडेट करनी होगी।
- e-KYC के लिए आधार से OTP या बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी है।
कैसे चेक करें किस्त की स्थिति?
अगली किस्त की स्थिति जांचने के लिए किसान आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। pmkisan.gov.in पर जाकर ‘बेनिफिशियरी स्टेटस’ पर क्लिक करें। अपना पंजीकरण नंबर या आधार नंबर डालें। अगर सभी स्थितियां ‘हां’ दिख रही हैं, तो भुगतान जल्द होगा।
अगर कोई स्थिति ‘नहीं’ दिख रही है, तो उसे ठीक करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, अगर e-KYC ‘नहीं’ है, तो तुरंत ऑनलाइन या CSC केंद्र पर जाकर पूरा करें। बैंक खाते की जानकारी भी सही होनी चाहिए।
कैसे पूरी करें e-KYC?
e-KYC पूरी करना बहुत जरूरी है। इसके बिना किस्त नहीं मिलती। ऑनलाइन e-KYC के लिए pmkisan.gov.in पर जाएं। ‘e-KYC’ विकल्प पर क्लिक करें। अपना आधार नंबर डालें और OTP प्राप्त करें। OTP डालने के बाद प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
अगर ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है, तो नजदीकी CSC केंद्र या बैंक जाएं। वहां बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए e-KYC पूरी की जा सकती है। इसमें कोई शुल्क नहीं लगता। एक बार e-KYC पूरी होने के बाद भुगतान नियमित रूप से मिलने लगता है।
फार्मर आईडी कैसे बनाएं?
फार्मर आईडी बनाने के लिए राज्य सरकार के तंत्र का उपयोग करें। कुछ राज्यों में ऑनलाइन पोर्टल है। कुछ में CSC केंद्र या कृषि विभाग के कार्यालय जाना पड़ता है। जमीन के दस्तावेज, आधार कार्ड और फोटो जमा करने होते हैं।
इस आईडी के बाद आपकी सभी जानकारी डिजिटल रूप से सुरक्षित हो जाती है। भविष्य में अन्य कृषि योजनाओं के लिए भी यह आईडी काम आएगी। यह भारत के डिजिटल कृषि ढांचे का हिस्सा है।
किसानों के लिए सलाह
सभी किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी जानकारी नियमित रूप से जांचते रहें। अगर कोई गलती है, तो तुरंत सुधार करवाएं। फार्मर आईडी और e-KYC जैसी प्रक्रियाएं अब अनिवार्य हैं। इन्हें नजरअंदाज न करें।
