ड्रीम 11 को लेकर लंबे समय से विवाद और चर्चाएँ होती रही हैं। कई राज्यों में इसे लेकर पाबंदियाँ लगाई गईं, वहीं दूसरी ओर लाखों खिलाड़ी इसके माध्यम से जुड़ते भी रहे। हाल ही में सरकार ने ड्रीम 11 और इसी तरह के फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, पारदर्शिता लाना और इस खेल को कानूनी दायरे में रखना है।
फैंटेसी गेमिंग भारत में बड़े पैमाने पर लोकप्रिय हो चुका है। खासकर क्रिकेट प्रेमियों में ड्रीम 11 का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। लेकिन लगातार शिकायतों, अव्यवस्थित पंजीकरण और धोखाधड़ी की घटनाओं को देखते हुए सरकार ने अब इसके लिए सख्त ढांचा तैयार किया है। इन बदलावों के बाद खिलाड़ी न केवल सुरक्षित तरीके से खेल पाएंगे बल्कि जिम्मेदार गेमिंग की अवधारणा को भी बढ़ावा मिलेगा।
नए नियम उन लोगों के लिए राहत की खबर हैं जो इस ऐप के बड़े उपयोगकर्ता रहे हैं। अब बिना किसी डर के, साफ-सुथरे और पारदर्शी नियमों के तहत खिलाड़ी इसमें भाग ले सकेंगे। तो आइए जानते हैं आखिर सरकार ने कौन से नए प्रावधान बनाए हैं और अब यह खेल किन शर्तों के तहत खेला जा सकेगा।
Dream11 Comeback
सरकार ने स्पष्ट किया है कि ड्रीम 11 और अन्य फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म अब केवल नियमित पंजीकरण और नियम पालन के बाद ही संचालित होंगे। कंपनियों को अनिवार्य रूप से केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए पंजीयन पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। इस पंजीकरण के बाद ही उन्हें भारत में अपनी सेवाएँ जारी रखने की अनुमति मिलेगी।
इसके अलावा, सरकार ने आयु सीमा पर भी खास जोर दिया है। अब केवल 18 वर्ष से ऊपर के लोग ही ड्रीम 11 जैसे खेलों में भाग ले सकेंगे। यह कदम नाबालिगों को सुरक्षित रखने और जुए जैसी आदतों से दूर रखने के लिए उठाया गया है।
गेमिंग कंपनियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वे किसी खिलाड़ी से धोखाधड़ी या भ्रामक वादे ना करें। ऐप पर पारदर्शी नियम, जीतने के मौके और पैसे निकालने की शर्तें साफ-साफ लिखना अनिवार्य होगा।
जिम्मेदार गेमिंग की शर्तें
सरकार ने इन नियमों में ‘जिम्मेदार गेमिंग’ की अवधारणा पर विशेष ध्यान दिया है। अब हर ऐप को खिलाड़ियों को समय-समय पर यह चेतावनी दिखानी होगी कि यह खेल केवल मनोरंजन के लिए है और अनियंत्रित तरीके से धन लगाने से हानि भी हो सकती है।
साथ ही, कंपनियों को खिलाड़ियों के लिए ‘सेल्फ लिमिटेशन ऑप्शन’ देना अनिवार्य होगा। इसका अर्थ है कि खिलाड़ी अपने हिसाब से एक सीमा तय कर सकेंगे कि वे अधिकतम कितना धन लगाना चाहते हैं। इस सीमा से अधिक राशि खिलाड़ी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
सरकार की योजना के लाभ
इन नए नियमों से सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि अब इस क्षेत्र में पारदर्शिता बनी रहेगी। खिलाड़ी निश्चिंत होकर खेल सकेंगे क्योंकि सरकार की निगरानी में धोखाधड़ी की संभावना कम होगी। इसके साथ ही जो कंपनियाँ इन नियमों का पालन नहीं करेंगी, उन पर कार्रवाई की जाएगी।
इसके अतिरिक्त, इन नियमों के लागू हो जाने से भारत में ऑनलाइन गेमिंग का बाजार और अधिक संगठित होगा। विदेशी निवेशकों का भरोसा भी बढ़ेगा क्योंकि अब यह क्षेत्र पूरी तरह नियमनित हो जाएगा।
अब खिलाड़ी कैसे खेल पाएंगे
नए नियमों के तहत खिलाड़ियों को ड्रीम 11 पर खेलने के लिए अपनी आयु का प्रमाण देना होगा। इसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य सरकारी पहचान पत्र की मांग की जाएगी। बिना सत्यापन किसी को भी खेल में भाग लेने की अनुमति नहीं मिलेगी।
खेल शुरू करने से पहले खिलाड़ी को यह चुनना होगा कि वह कितनी राशि लगाना चाहता है और उसकी अधिकतम सीमा क्या होगी। अगर खिलाड़ी अपनी तय सीमा पार करने की कोशिश करता है तो ऐप इसे स्वतः रोक देगा।
इसके अलावा खिलाड़ियों को जीतने के बाद सीधे अपने बैंक खाते में पारदर्शी तरीके से भुगतान मिलेगा। इससे पहले कई बार शिकायतें आती थीं कि राशि निकालने में कठिनाई होती है, लेकिन अब यह प्रक्रिया सख्त निगरानी में और आसान होगी।
निष्कर्ष
ड्रीम 11 पर सरकार के नए नियम खिलाड़ियों के लिए सुरक्षा कवच की तरह हैं। अब यह ऐप केवल मनोरंजन का माध्यम रहेगा और इसे जिम्मेदारी से खेलना होगा। इन बदलावों के बाद खिलाड़ी निश्चिंत होकर गेमिंग अनुभव का आनंद ले सकते हैं।
